अलग अलग निर्वाचनः देशलाई ठूलाे अार्थिक भार

मूलत: म नेपालमा तीन तहको शासनप्रणालीकै तीव्र आलोचक हुँ । 

नेपाल जस्तो अति विपन्न देशले तीन तहको शासन व्यवस्था धान्न सक्दैन । पाँच दश प्रदेश बनाएर नेपालको विविधताको संरक्षणलाई टेवा पनि पुग्दैन । विकासलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको, स्थिर प्रकृतिको केन्द्र सरकार र सुविधा सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने अधिकारसम्पन्न तथा प्रत्येक ग्राम तथा नगरको विशेषता बोकेका स्थानीय सरकार गरी दुई तहको मात्र शासनव्यवस्था यहाँ हुनुपर्दछ । अहिले भनिएको जस्तो संघीयताको शासकवर्गलाई हुने लाभदेखि बाहेक कुनै औचित्य छैन ।

अझ देशलाई साह्रै ठूलो अार्थिक भार पार्दै यी तहका निर्वाचनहरू अलग अलग हुन लागेको सुन्दा म अझै पीडित भएको छु । यो सबैको भार अन्तत: जनतामा नै पर्ने हो । निकट भविष्यमा नेपालमा लुट्ने र लुटिनेको वर्गभेद साह्रै टड्कारो हुँदैछ । अझ उदेक त लुटिएकाहरू पनि कुनै दिन अाँफू लुट्नेवर्ग हुन पाउने लोभ र दुराशामा यहि प्रणालीकै पैरवी गरेको सुन्दा लाग्छ । समाजको नैतिक पतनको पराकाष्ठा हो यो । तैपनि समय कुमालेको चक्र हो । असल समय अाउनेछ । तपाईँ एक्लै भए पनि हरेस नखानुहोला ।