सुस्मिता शर्मा
फर्मासिस्ट को हुन् ?
औषधि उत्पादनदेखि गुणस्तर नियन्त्रण, समुचित भण्डारण, बिक्रीवितरण एवं व्यवस्थापन तथा समुचित प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने पेसालाई फार्मेसी र यी कार्यहरुमा दक्षता हासिल गरेका विज्ञ जनशक्तिलाई फार्मासिस्ट भनिन्छ। नेपालमा पनि यस पेसा र पेसाकर्मीको विशेषतालाई वैधानिक रूपमा ऐन–कानुनले स्थापित गरीसकेको छ।
नेपालमा फार्मेसी पेसाको अवस्था कस्तो छ?
नेपालमा व्यवस्थित आधुनिक फार्मेसी पेसाको सुरुवात भएको करिब आधा शताब्दी मात्रै भएको छ। जसमा पनि यो पेसा अधिकांश तवरमा औषधि उत्पादनमा सीमित छ।
औषधि व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल ७८ वटा औषधि कम्पनी विभागमा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामध्ये हाल ५२ वटा सञ्चालनमा छन् भने अन्य सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। नेपालमा सञ्चालित औषधि कम्पनीहरूको उत्पादनले हाल देशको औषधिको करिब ५० प्रतिशत मात्रै माग पूरा गरेको अनुमान छ। तसर्थ यस क्षेत्रमा पनि पर्याप्त विकासको सम्भावना छ।
औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा केही सुधार भए तापनि औषधिको समुचित प्रयोगका क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। औषधि विज्ञानमा दक्षता हासिल गरेका विज्ञ फर्मासिस्ट जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा हुन थालेको सन्दर्भमा समेत राज्यका संयन्त्रहरूमा औषधि बिक्रीवितरण एवं व्यवस्थापनको भूमिकामा सो जनशक्तिलाई समावेश नगराउँदा औषधिको समुचित प्रयोग हुन सकेको अवस्था छैन।
सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवामा फार्मासिस्टहरू को महत्वपूर्ण भूमिका रहेतापनि अत्यन्त न्यून दरबन्दीका कारण गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा प्रदान हुन सकेको अवस्था छैन ।
सरकारी स्वास्थ्य सेवामा फर्मासिस्टको भूमिका र चुनौती
औषधि व्यवस्था विभाग
नेपालमा औषधि ऐन २०३५ लागू भएपछि उक्त ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भएको हो। औषधि वा औषधिका साधक पदार्थहरूको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन त्यसको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुटा वा भ्रमात्मक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधि उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण गर्ने औषधि ऐनका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन्। औषधि व्यवथा विभागमा फर्मासिस्टहरू निम्नअनुसारका कार्यमा संलग्न रहनुपर्ने हुन्छ।
– औषधि पसल दर्ता, नवीकरण, अनुगमन
– औषधि तथा औषधि उद्योग दर्ता, नवीकरण, अनुगमन
– औषधि आयात निर्यात व्यवस्थापन
– अन्य औषधि सम्बधी काम
आजको दिनसम्म आइपुग्दा औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकार बृहत् भएको अवस्था छ तर सीमित संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्तिको कारण औषधि व्यवस्था विभागकोे नियन्त्रण र नियमनकारी भूमिकाहरू प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन।
विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरि औषधि पसलको संख्या २१ ह्जारको हाराहारी पुगेको छ भने ५२ वटा औषधि उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका र थप २६ वटा दर्ता भई सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका छन्। यी सम्पूर्ण औषधि पसल तथा उद्योगहरूको नियमन र नियन्त्रणको कार्यहरू काठमाडौंस्थित विभाग र ३ वटा शाखा कार्यालयबाट हुने गर्दछन्। नेपालगञ्जमा रहेको कार्यालयले २६ जिल्ला, वीरगञ्जले ११ जिल्ला र विराटनगरले १४ जिल्ला हेर्ने व्यवस्था छ।
विभागका सीमित जनशक्तिलाई ठूलो कार्यभार भएकाले पसल अनुगमनका कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले हुनसकेको छैन। औषधि पसलहरू अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित भएको पाइएको छ भने चिकित्सकको पूर्जा बिना बिक्रीवितरण गर्न नहुने भनी सूचिकृत औषधिहरू समेत सहजै ढंगले किन्न सकिने अवस्था रहेको पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूबाट प्रष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ।
यस्तो किसिमको अभ्यासले नागरिक औषधिको नकारात्मक असरको सिकार हुन पुगेका छन् भने कतिपय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूबाट ग्रसित छन्। तसर्थ नागरिकलाई गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा प्रदान गरी औषधि ऐन २०३५ ले लिएका उद्देश्य प्राप्ति गर्नका निम्ति अहिलेको औषधि व्यवस्था विभागको संगठनात्मक संरचना विस्तार गरी पर्याप्त जनशक्तिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राज्य पुनर्संरचना हुँदा समेत यो आवश्यकतालाई महसुस नगरी औषधि व्यवस्था विभागको संरचना विस्तार हुन नसक्नु भनेको दुःखद परिस्थिति हो। यसको जिम्मेवारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित पेसाकर्मी र सचेत नागरिक सबैले लिनुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभागको अधिकारसम्पन्न कार्यालय हरेक जिल्ला वा कम्तीमा हरेक प्रदेशमा विस्तार हुन नसकेसम्म यसले गर्ने कार्यको प्रभावकारिता रहन सक्दैन।
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला
औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण तथा विश्लेषणको कार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला रहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागको मातहतमा सञ्चालित प्रयोगशालाले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५२ औषधि उद्योग र करिब ३०० को हाराहारीमा रहेका बाह्य औषधि कम्पनीद्वारा उत्पादित औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षण एवं विश्लेषणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र यस कार्यहरूमा फर्मासिस्ट जनशक्तिको भूमिका रहन्छ।
साथै अहिले एक पटक गुणस्तर परीक्षण भई बजारीकरण गर्न योग्य भनी विभागबाट स्वीकृति दिइएका औषधि समेत अर्को पटकको परीक्षण गुणस्तरहीन सावित भई बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्न विभागले पछिल्लो समयमा पटकपटक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ। यसबाहेक गुणस्तरका विभिन्न मापदन्ड पूरा गरी आधिकारिक निकायकाट पास भई बजारीकृत औषधिहरू समेत गलत तरिकाले गरिएका आपूर्ति र भण्डारणका कारण गुणस्तरमा ह्रास आई उपयोगका लागि अयोग्य हुने हुँदा समयसमयमा बजारबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि विभागको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा अनाधिकृत व्यक्तिहरूबाट फार्मेसी सञ्चालन भएको अवस्थामा गलत आपूर्ति र भण्डारणको अवस्था रहने अवस्था झन् बढी रहन्छ।
त्यसैले बजारमा पुगिसकेका औषधिको समेत तीव्र अनुगमनको आवश्यकता बढेकोे वर्तमान सन्दर्भमा केवल ४० को हाराहारीमा रहेका फार्मेसी जनशक्तिबाट नियमित कार्यहरू समेत प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न नसकेको वर्तमानको राष्ट्रिय प्रयोगशालाको संरचनाबाट यस्ता अनुगमनको अपेक्षा राख्नु उचित देखिँदैन।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, औषधि ऐन २०३५, औषधि नीति २०५१ समेतमा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी सांगठनिक संरचनालाई विस्तार गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको सन्दर्भमा समेत प्रयोगशालाको संरचना पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यथाशीघ्र विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ। कम्तीमा पनि प्रादेशिक रूपमा यसको विस्तार गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ।
सरकारी अस्पताल एवंं अन्य स्वास्थ्य संस्था
अस्पतालको फार्मेसीबाट बिरामीहरूलाई चिकित्सकको पूर्जा बमोजिम आवश्यक परामर्श दिई औषधि वितरण गर्ने जिम्मेवारी फर्मासिस्टको रहन्छ। बिरामीले औषधि सेवन सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान पाएको सुनिश्चित गर्ने कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सही निदानात्मक सेवा प्राप्त गरी सही औषधि सिफारिस भए पनि बिरामीले सही ढङ्गले औषधि सेवन नगरेमा रोग निको नहुनुको साथै औषधिको नकारात्मक असरको सिकार हुनुपर्ने हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा हाल दक्ष फार्मेसी जनशक्तिहरूबाट अस्पतालका आफ्नो स्वामित्वको फार्मेसी मार्फत औषधि सम्बन्धी आवश्यक परामर्शका साथ बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई स्वास्थ्य नीति २०७१ मा समेत जोड दिइएको पाइन्छ। उक्त नीतिको मर्म अनुरूप सरकारले अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७२ जारी गरी सो निर्देशिकामा समेत अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सञ्चालन गरी दक्ष फार्मेसी जनशक्ति मार्फत अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ।
यस्ता किसिमका नीतिगत र कानुनी आधारहरू रहँदा समेत देशभरिका सबैजस्तो सरकारी अस्पतालहरूमा निजी स्वामित्वका फार्मेसीहरू मार्फत दक्ष फार्मेसी जनशक्ति बिना नै लामो समयसम्म फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको थियो। यस्तो अवस्थाले बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको भनी केही सचेत व्यक्तिहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतसम्मको ढोका घच्घच्याउने काम भयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालहरूलाई भाडामा रहेका फार्मेसीहरू हटाई आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सञ्चालन गर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो।
त्यसपश्चात वीर अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लगायतका केही ठूला अस्पतालहरूले अस्पताल फार्मेसी सेवा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरे तापनि अधिकांश अस्पतालमा लामो समयसम्म निजी स्वामित्वकै फार्मेसी सञ्चालनमा रहेका थिए। जसमध्ये हाल धेरै सरकारी अस्पतालमा अस्पतालको स्वामित्वका अस्पताल फार्मेसीहरु सञ्चालन गर्न प्रयास गरिएको छ। तर जनशक्तिको अभावमा ती फार्मेसीहरूको प्रभावकारितामा भने पटकपटक प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा फार्मेसी जनशक्तिहरूकोे पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा अस्पताल फार्मेसी सुरु गर्न तथा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ।
अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा नहुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि उत्तिकै प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य चौकीदेखि २५ शय्यासम्मका अस्पतालहरूमा फार्मेसी जनशक्तिको दरबन्दी नै नरहेको तथा ५० शय्या र सोभन्दा माथिका केही अस्पतालहरूमा भने एक जना फार्मेसी सहायकको दरबन्दी छ। त्यस्तै अधिकृत स्तरका फार्मेसी जनशक्तिको दरबन्दी भने देशैभरिमा केवल ३ वटा सरकारी अस्पतालमा मात्र रहेको छ।
सीमित फार्मेसी जनशक्तिका कारण अस्पताल लगायतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट औषधि बिक्रीवितरणका कार्यहरू हुने गरेका छन् । यसका कारण नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग
विभिन्न नीतिगत तहमा कार्य गर्नुपर्ने संरचनाको रूपमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागमा विगतमा रहिआएका फार्मासिस्टका दरबन्दी समेत अहिले हटाइएको अवस्था छ। यसले गर्दा औषधि सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको तहमा समस्या पैदा भएको देखिन्छ। यो पद यथासम्भव पुनस्र्थापित गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि गठित प्रदेश सरकारको संरचनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयको गठन गरिएको छ। जस अन्तर्गत एक फर्मासिस्टको समेत दरबन्दी कायम गरिएको अवस्था छ। यसो हुनु स्वागतयोग्य छ तर यस मन्त्रालयले औषधि नियमनको क्षेत्रमा गर्ने कार्याधिकारको बारेमा भने उचित वैधानिक प्रावधानका साथ क्रमशः स्पष्टता ल्याइनुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय
आफ्नो क्षेत्र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अभिभावकत्व लिने संरचनाको रुपमा रहेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हाल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको रुपमा रूपान्तरण भएको छ। सम्पूर्ण सेवा समूहका पदका दरबन्दी रहेको यस संरचनामा फार्मेसिस्ट संख्या शून्य रहको छ। यसो हुँदा प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरू मा फार्मेसीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको निर्देशन, निरीक्षण तथा अनुगमनको कार्य कसरी हुनसक्छ भन्ने विषय टड्कारो रूपमा उठेको छ।
प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
आफ्नो क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक पर्ने औषधिहरूको वैज्ञानिक अनुमान, खरिद, भण्डारण, तथा वितरणको कार्य गर्ने क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरको संरचना हाल आएर प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको रुपमा पुनसंरचना भएको छ। औषधिको अनुमान, खरिद तथा वितरणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन दक्ष फार्मेसी जनशक्तिको संलग्नता गराउने भन्ने व्यवस्था राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। माथि उल्लिखित सबै कार्यमा विज्ञ जनशक्ति भनेका फर्मासिस्ट हुन् भन्ने तथ्य वैधानिक रूपमा स्थापित रहेको यिनै कार्य गर्ने प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा भने फर्मासिस्टलाई नभई अन्य सेवा समूहलाई तोकिनु अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।
स्थानीय तह
वर्तमान व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारलाई औषधि पसल दर्ता, अनुगमन र नियमनको अधिकार आएको सन्दर्भमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका लगायतका संरचनाहरूमा फर्मासिस्टहरूको दरबन्दी नभएको हालको परिप्रेक्ष्यमा यो अधिकार स्थापित हुनसक्ने अवस्था छैन। जसले गर्दा संघीयताको मर्म विपरीत फेरि पनि सामान्य औषधि पसल दर्ता, नवीकरण लगायतका आधारभूत कामको लागि जनतालाई केन्द्रसम्म पुग्न बाध्य हुनुपर्ने छ।
अन्य
माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूका अतिरिक्त औषधि सम्बन्धित अनुसन्धान र उत्पादनको क्षेत्रमा फर्मासिस्टको भूमिकालाई विभिन्न सरकारी निकायमा व्यवस्थित गरिनुपर्ने अवस्था छ। वनस्पति विभागका रहेको फर्मासिस्टको भूमिका अझै उजागर हुनु जरुरी छ भने नेपाल औषधि लिमिटेड जस्तो संस्थालाई अझै व्यवस्थित र विस्तारित गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सम्पूर्ण जनतामा आधारभूत औषधिको पहुँच पु¥याउन नेपाल औषधि लिमिटेडलाई देशकै जेनेरिक औषधि कम्पनीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम्तीमा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधिको ठूलो अंश यो कम्पनीले उत्पादन गर्न सके देशकै स्वास्थ्य व्यवस्थामा ठूलो बल मिल्नेछ। यसका लागि दक्ष र अनुभवी फर्मासिस्टको नेतृत्वमा यस कम्पनीलाई एक पटक फेरि पुनर्जीवन दिनुपर्ने देखिन्छ।
निष्कर्ष
यसरी देशको प्राशासनिक संयन्त्रलाई नयाँ संविधानको मर्म अनुसार पुनर्गठित गरिँदै गरिएको वर्तमान अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील औषधि व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई भने प्राथमिकतामा नपारिएको जस्तो देखिन्छ। यसमा नेतृत्व तहमा रहेका तथा सबै सरोकारवालाले यथाशीघ्र विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
(शर्मा वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत हुन्)
(भदौ १८, २०७६मा स्वास्थ्यखबर पत्रिकामा प्रकाशित)
