पोखरा विश्वविद्यालयः बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने कसले?

शुरू गरौँ एउटा पुरानो लोककथाबाट । एकादेशमा बिरालो आतङ्कबाट पीडित मूसाहरूको एउटा भेलाले एकपटक  बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने सल्लाह गरेछन् । यदि घण्टी बाँध्न सके त बिरालो आएको टाढैबाट थाहा हुने र भाग्न सजिलो हुने भेलाले निष्कर्ष निकालेको थियो रे!  तर बिरालाले पक्कै पनि आफ्नो घाँटीमा आँफै घण्टी त बाँध्ने कुरा भएन, अतः उसको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने त? भन्ने विषयमा भने उक्त भेलाले कुनै टुङ्गो लगाउन चाहिँ सकेन रे! 

यस्तै वा यो भन्दा पनि जटिल कथा हिजो आजका नेपाली विश्वविद्यालयहरूको रहेको छ ।  यो कथा नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयको अवस्थासित मिल्छ होला तर म आफू पोखरा विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेको हुँदा मैले यसलाई आफ्नै विश्वविद्यालयको परिप्रेक्ष्यमा लेखेको छु । 

हाम्रो विश्वविद्यालयमा पटक पटक अनेक बहानामा तालाबन्दी तथा तोडफोड समेत हुने गरेको छ । अहिले पनि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी छ । नियमित कामहरू हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले लिने स्नातकतहको अन्तिम परीक्षाको तालिका तेस्रो पटक प्रकाशित भएर पनि पुनः रद्द भएको छ । यसबाट हज्जारौँ विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू प्रभावित भएका छन् । विगत तीन चार वर्षबाट व्यवस्थित गरिँदै आएको सेमेष्टरको समय पुनः नराम्रोसित पछि धकेलिएको छ । यसकाे मूल कारण प्राज्ञिक क्षेत्रमा तुच्छ राजनैतिक हस्तक्षेप र राजनैतिक नेतृत्वमाथि गैरप्राज्ञिक शक्तिकाे प्रभाव हुनु नै हाे । यसपटककाे मुख्य कारणकाे रूप चाहिँ विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयले तोकेको नियम विपरीत भर्ना लिएका विद्यार्थीहरूको विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेशन हुन नसक्नु रहेको छ । विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक कार्यक्रममा भर्ना हुन बाह्र कक्षामा न्यूनतम सी ग्रेड ल्याउनु पर्ने भनी तोकेकोमा कलेजहरूले औसतमा सी ल्याएका र कुनै विषयमा डी प्लस ग्रेड ल्याएका समेत विद्यार्थीहरू भर्ना लिनु र ती विद्यार्थीहरूको रजिष्ट्रेशन हुन नसक्नुका परिणामस्वरूप यो असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । पोखरा विश्वविद्यालयसित सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको संस्था ओपेनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसितको भद्र सहमतिमा नै उक्त विद्यार्थीहरू भर्ना गरिएको हुनाले ती विद्यार्थीहरूको रजिष्ट्रेशन नभै परीक्षा संचालन गर्न नसकिने बताएका छन्  भने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूले कुनै पनि हालतमा योग्यता नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई रजिष्ट्रेशन गर्न नहुने अडान लिएका छन् । विश्वविद्यालयमा भर्ना भै एक सेमेष्टर पठन पाठन सम्पन्न हुँदासम्म रजिष्ट्रेशनको टुङ्गो लाग्न नसक्नु दयनीय स्थिति हो । विश्वविद्यालयमा पटक पटक उत्पन्न हुने यस्ता परिस्थितिहरूको  जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका सबै सरोकारवालाहरूले कुनै न कुनै अंशमा लिनै पर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा गत २०७५ फागुन ९ गते इञ्जिनियरिङ संकायको परीक्षाफलको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा गरेको तोडफोड तथा आगजनी पनि स्मरणीय छ  । उक्त दिन परीक्षामा धेरै परीक्षार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा स्कूल अफ इञ्जिनियरिङमा समेत तोडफोड, पदाधिकारीहरूका कुर्सीमा आगजनी तथा प्राध्यापक कर्मचारी प्रति अभद्र व्यवहार समेत गरेका थिए । भौतिक क्षतिका हिसाबले यो विश्वविद्यालयको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो तोडफोड भएको शङ्का गरिएको थियो  । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन भएता पनि त्यसपछि यसविषयमा ठोस कारवाही भएको छैन । त्यो बेलामा पनि उक्त तोडफोड नियमविपरीत भर्ना लिइएका विद्यार्थीहरूलाई रजिष्ट्रेशन गराउन परीक्षा पछि सार्ने उद्देश्यका साथ प्रायोजित भएको चर्चा चियापसलहरूमा व्यापक चलेको थियो । यसपछि पटक पटक बसेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका भेला, विद्यार्थीका आन्दोलन र अनशन समेतले पनि उक्त घटनाको मूल जरोमा पुगेर यस्ता घटना निराकरण गर्ने दीर्घकालीन उपाय भने पहिल्याउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयमा पटक पटक उत्पन्न हुने यस्ता परिस्थितिको कारण तथा त्यसका निराकरणका उपाय के हुन सक्छन् त? भन्नेबारे विश्वविद्यालयको पठन पाठन तथा परीक्षा प्रणाली र समग्र विश्वविद्यालयको सञ्चालनको सन्दर्भमा यहाँ छोटो चर्चा गरिँदैछ ।

पाेखरा विश्वविद्यालयमा पटक पटक विद्यार्थीहरू ठूलाे संख्यामा अनुत्तीर्ण भएकाे विषयमा चर्चा हुन्छ । परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा तात्कालिक रूपमा झट्ट हेर्दा कि त विद्यार्थीले परीक्षामा राम्रो लेख्न नसक्नु कि त उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता हुनु कारण हुनसक्ने देखिन्छन् । यसमध्ये विश्वविद्यालयमा उत्तरपुस्तिका पुनर्परीक्षण, विद्यार्थीद्वारा परीक्षण गरिएको उत्तरपुस्तिकाको अवलोकन र अझ प्रतिलिपि घर लान समेत पाइने नियम बनेको परिप्रेक्ष्यमा उत्तरपुस्तिका वास्तवमै सही परीक्षण भयो वा भएन भनेर पटक पटक विश्वस्त हुन सकिने अवस्था बनेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू सप्रमाण कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्नेमा अराजक रूपमा भौतिक तोडफोडमा उत्रनुले भौतिक वितण्डाद्वारा जे पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा कारक छ । आफ्नै विश्वविद्यालयको भौतिक तोडफोडमा उत्रने विद्यार्थीको मानसिकता विगतका यस्तै क्रियाकलाप विरूद्ध दण्डहीनताको उपजको रूपमा देखिएको छ।  भौतिक आक्रमण र तोडफोडमा उत्रने विद्यार्थीमाथि सीसीटीभी क्यामराका फुटेज लगायतका प्रत्यक्ष प्रमाणका बाबजुद राजनैतिक संगठनको आबद्धता लगायतका कारण बिगतमा कुनै कारबाही हुन नसक्नु उल्टो जोगाउन प्रयास गरिनु समेतले यस्ता अवान्छित क्रियाकलाप गर्न विद्यार्थीहरू निरुत्साहित हुनुका बदला झन् उत्साहित हुने गरेको देखिएको छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नियुक्ति वा नयाँ पदका सृष्टि समेतमा विभिन्न राजनैतिक पक्षले विद्यार्थी प्रयोग गरी आन्दोलन गराई कार्यसिद्धि गरेकाले समेत विद्यार्थीहरू थप अराजक हुन नीडर बनेको  चर्चा विश्वविद्यालयमा सर्वव्यापी  छ यी सबै कुराबाट विद्यार्थीहरू कसैको क्षुद्र राजनैतिक तथा आर्थिक स्वार्थमा निरन्तर प्रयोगहुनु र आफ्नो नियमित शैक्षिक क्रियाकलापबाट विमुख हुनपुग्नु नै यस्ता घटनाको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयमा उत्पन्न यस्ता परिस्थितिको मूल्य भने अधिकांश अध्ययनशील विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले चुकाउन परीरहेको छ ।

विद्यार्थीका अतिरिक्त प्राध्यापकसित सम्बन्धित पक्ष पनि यस विषयमा महत्त्वपूर्ण छ ।  आन्तरिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण भएर अन्तिम परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीको ठूलो संख्या अनुत्तीर्ण हुनुले विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गर्ने तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने प्राध्यापकहरूतर्फ पनि गम्भीर प्रश्नवाचक चिह्न खडा गर्छ । के प्राध्यापकहरूले सेमेष्टर भरी विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने समयसम्म पढाएका छन्? वा पढाउन पाएका छन्? के प्राध्यापकहरूले अन्तिम परीक्षा दिन अयोग्य विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गरेका हुन् त?  के विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सक्ने वातावरण छ ? के प्राध्यापकहरूले कम्तिमा विशुद्ध शैक्षिक गतिविधिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको समेत उत्तर नखोजी अहिलेको समस्याको समाधानमा पुग्न सकिँदैन ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ विश्वविद्यालयको संरचना र व्यवस्थापन। के विश्वविद्यालयको वर्तमान ढाँचा सही छ ? विश्वविद्यालयको विस्तार र सुदृढीकरण केले निर्देशित गर्छ ? आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको अनुपात तथा अनुगमन सही छ ? विश्वविद्यालयको गुणस्तर तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि यी अत्यन्त ज्वलन्त प्रश्नहरू हुन् । पटक पटक विश्वविद्यालयले अनियन्त्रित तवरले सम्बन्धन वितरण गरेको तथा विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको चर्चा चल्छ । सम्बन्धन लिन, कार्यक्रम तथा कक्षा थप गर्न ठूलाे चलखेल भएकाे चर्चा चलीरहन्छ तर प्रमाण पुष्ट भएर कारबाही अघि बढ्न सक्दैन । आन्दाेलन तालाबन्दीहरू भैराख्छन् तर कुनै ठाेस उपलब्धि बिना नै राजनैतिक सहमति (वा आराेप लागेजस्ताे भित्री लेनदेनबाट) कुरा सेलाएर जान्छ । प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संगठन तथा स्ववियूलाई समेत पटक पटक बिकेकाे आराेप लागीरहन्छ ।  यस्ताेमा  विश्वविद्यालयमा कार्यरत सबैकाे मनाेबल गिरेकाे देखिन्छ ।

नेपालका हरेक अन्य क्षेत्रमा जस्तै विश्वविद्यालयमा समेत भैरहेको चरम तथा क्षुद्र तहको राजनीति जस अन्तर्गत प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको चरम ध्रुवीकरणले अझ यस्ता घटनालाई आगोमा ध्यू थप्ने काम गरेको छ । आफ्ना संगठन निकटकाले गरेका दण्डनीय अपराधको पनि लाजै नमानी बचावट गर्ने तथा अर्को पक्षबाट भएका समर्थन योग्यकाममा पनि निर्लज्ज रोकावट गर्ने प्रवृत्ति पनि यस्ता परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा कारक तत्व हो  । विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष छवि बनाएका प्राध्यापकहरू अँध्यारोमा दीयो बालेर खोज्दा समेत पाइन नसक्नु अत्यन्त दुःखद छ । राजनैतिक नेतृत्वले प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोधपूर्वक विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पनुका साटो नितान्त क्षुद्र भागवण्डाका आधारमा नेतृत्व सुम्पने गर्नाले यो अवस्था आइपुगेको हो । यो अवस्थालाई पोखरा विश्वविद्यालयको सोह्रौँ दीक्षान्त समारोहका अध्यक्षता गरीरहेका विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले  दीक्षान्त मञ्चबाटै स्वीकार समेत गरेका थिए ।

प्राध्यापकरूमा पनि राज्यसत्ता (सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुबै) सित निकट राजनैतिक संगठनमा आबद्ध नभै जीवनयात्रै नचल्ने र अझ यो निकटता वैचारिक वा सैद्धान्तिक रूपको नभै नितान्त क्रीतदासको जस्तो  हुनपुग्नु अत्यन्त पीडादायी छ । यस किसिमको चरम क्षुद्र राजनीतिले गर्दा विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तित्वहरू समेत विद्यार्थीहरूले  वितण्डा गर्दा समेत संरक्षकको रूपमा बस्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि प्राध्यापक र पदाधिकारीहरू प्रति सम्मानभाव शून्यप्राय बन्न पुगेको छ । यसले समग्रमा विश्वविद्यालयको पठन पाठन र अनुसन्धान दूरगामी रूपमा प्रभावित भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा २०७४ चैत्र २२ मितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेपालले नेपालका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई लेखेको पत्र पनि स्मरणीय छ । जसमा ‘माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको रोहबरमा भएको छलफल अनुसार’ विश्वविद्यालयबाट सात दिन भित्र केही सूचनाहरू माग गरिएका थिए । माग गरिएका सूचनाहरूमा विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले आआफ्नो कक्षा लिएको र नलिएको विवरण, स्वीकृति लिई अन्य संस्थाहरूमा कार्य गरेका प्राध्यापकको सूची,  देशको शिक्षा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आगामी दिनका कसरी अझै सुदृढ बनाउने बारेको सुझाव रहेका थिए । साथै उक्त पत्रमा माथि उल्लिखित बुँदाका अतिरिक्त एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा पनि रहेको थियो ।  उक्त बुँदाका अनुसार ‘विश्वविद्यालयमा देखिएको राजनैतिक हस्तक्षेप, हस्तक्षेपकारी तह निकाय र त्यसप्रकारको हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने समाधानका उपायहरू’ बारे पनि विवरण माग गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्तिमा प्रत्यक्ष राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने राजनैतिक दलहरूबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने  मन्त्रीज्यूका रोहबरको छलफलले उसैगरी नियुक्त विश्वविद्यालयको नेतृत्वसित यस्तो विवरण माग गर्नु 'आँफै धामी आँफै बोक्सी' जस्तो सुनिए तापनि कुनै बिन्दुबाट त यो दुश्चक्र तोडिन प्रारम्भ हुनैपर्छ भन्ने मान्यताका कारण  यो  विवरण माग गर्दा यो बुँदा उल्लेख मात्रै हुनुलाई पनि  प्रस्तुत पंक्तिकारले  सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । यद्यपि यस विषयमा हाम्रो विश्वविद्यालयबाट कुनै ठोस सुझाव दिइएको भने कुनै विवरण प्राप्त हुन सकेको थिएन । राजनैतिक नेतृत्वमा प्राज्ञिक क्षेत्र प्रतिको वास्तविक सम्मान र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूमा राजनैतिक नेतृत्वका हरेक गैर प्राज्ञिक दबाबप्रति त्वं शरणम् गर्ने तहबाट साँच्चै माथि उक्लने क्षमता न जागेसम्म यस्ता घटनाको क्षणिक समाधान भए जस्ताे देखिए पनि पुनः पुनरावृत्ति भई नै रहनेछ । अझ हिजोआज सुनिएको जस्तो आर्थिक लाभका आधारमा नेतृत्वको नियुक्ति हुने हो भने त त्यसको दुष्परिणामका बारेमा त चर्चै गर्नुपरेन ।

यसरी क्षुद्र राजनीतिको बिरालोले सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई मूसा बनाई खेलाइरहेको वर्तमान अवस्थामा यदी हामी सबैले आफूलाई मूसा नै बनाइरहने हो भने यसको निराकरणको घण्टी बाँध्ने उपाय  दूर दूरसम्म देखिने छैन । यसको निराकरणका लागि बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न हामीमा आफू मूसा नभएको बोध जाग्नु आवश्यक छ । 

@Shiva_Sankalpa